‘मुख्यमंत्री विद्यार्थी प्रोत्साहन योजना’ अंतर्गत हिमाचल प्रदेश सरकारने आर्थिकदृष्ट्या दुर्बल विद्यार्थ्यांना शिक्षण कर्ज देण्यासाठी ₹२०० कोटींचा निधी मंजूर केला आहे. या योजनेअंतर्गत विद्यार्थ्यांना केवळ १% व्याजदराने कर्ज मिळणार असून, त्याचा उद्देश गुणवत्तापूर्ण शिक्षण घेण्याची संधी सर्व विद्यार्थ्यांपर्यंत पोहोचवणे हा आहे.
शिमला: हिमाचल प्रदेशचे मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंग सुक्खू यांनी सोमवारी जाहीर केले की, राज्य सरकार चालू आर्थिक वर्षात एक विशेष योजना सुरू करणार आहे — ज्याअंतर्गत गरीब विद्यार्थ्यांना उच्च शिक्षण आणि व्यावसायिक अभ्यासक्रमांसाठी केवळ १% व्याजदराने शिक्षण कर्ज उपलब्ध करून दिले जाईल.
या योजनेचे नाव ‘मुख्यमंत्री विद्यार्थी प्रोत्साहन योजना’ असे असून, या अंतर्गत सरकारकडून ₹२०० कोटींचा निधी मंजूर करण्यात येणार आहे. ही योजना अशा विद्यार्थ्यांसाठी आहे ज्यांच्या कुटुंबाचे वार्षिक उत्पन्न ₹३ लाखांपेक्षा कमी आहे, असे पीटीआयच्या अहवालात नमूद करण्यात आले आहे.
शिक्षण कर्जे बँका किंवा आर्थिक संस्थांमार्फत दिली जातील आणि त्यावर केवळ १% व्याजदर आकारला जाईल. हे कर्ज शिक्षण शुल्क, निवास खर्च, पुस्तके, आणि इतर शैक्षणिक गरजांसाठी वापरता येईल, असे मुख्यमंत्री सुक्खू यांनी जाहीर केले.
या योजनेअंतर्गत अभियांत्रिकी, वैद्यकीय, व्यवस्थापन, पीएचडी, आयटीआय, पॉलिटेक्निक, बी फार्मसी, नर्सिंग, जनरल नर्सिंग आणि मिडवायफरी (GNM) यांसारख्या विविध व्यावसायिक अभ्यासक्रमांचा समावेश करण्यात आला आहे. कर्जाच्या मदतीने या सर्व अभ्यासक्रमांशी संबंधित विविध खर्च भागवता येणार आहेत.
मुख्यमंत्री म्हणाले, “या योजनेचा मुख्य उद्देश असा आहे की राज्यातील कोणताही गरीब विद्यार्थी केवळ आर्थिक अडचणींमुळे उच्च शिक्षणापासून वंचित राहू नये.”
तसेच, त्यांनी आणखी एक महत्त्वाची घोषणा केली — १८ वर्षांवरील २०,००० गुणवंत विद्यार्थिनींना इलेक्ट्रिक स्कूटी खरेदीसाठी ₹२५,००० अनुदान देण्यात येईल. या विद्यार्थिनी सरकारी शिक्षण संस्थांमध्ये शिकत असतील.
या उपक्रमामुळे दुहेरी फायदा होईल — एकीकडे विद्यार्थिनींना उच्च शिक्षणासाठी प्रोत्साहन मिळेल आणि दुसरीकडे हिमाचल प्रदेश “ग्रीन स्टेट” म्हणून विकसित होईल, असे मुख्यमंत्री सुक्खू यांनी सांगितले