🧾 क्यों 1 फ़रवरी को ही भारत का बजट पेश किया जाता है? — पूरा विवरण

नई दिल्ली, 2026 — हर साल भारत का केंद्रीय बजट संसद में 1 फ़रवरी को ही पेश किया जाता है। यह तारीख सिर्फ़ एक परंपरा नहीं है, बल्कि इसके पीछे लॉजिकल, प्रशासनिक और आर्थिक कारण हैं जिनसे सरकार और जनता दोनों को फायदा होता है।

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📅 🎯 प्राचीन परंपरा से आधुनिक व्यवस्था तक

पहले 1950-2016 तक भारत में बजट फरवरी के आख़िरी कार्य दिवस पर पेश किया जाता था — यह ब्रिटिश शासनकाल की परंपरा थी। उस समय बजट पेश होने के बाद लगभग 1 अप्रैल से लागू होने वाला वित्तीय वर्ष शुरू होता था।

लेकिन समय के साथ यह सिस्टम प्रशासनिक रूप से चुनौतीपूर्ण साबित होने लगा। फरवरी के आख़िरी दिन बजट आने के बावजूद,
✔ मंत्रालयों को नए बजट का काम समय से शुरू नहीं हो पाता
✔ नीति को लागू करने के लिए पर्याप्त समय नहीं मिलता था
✔ और योजनाएँ 1 अप्रैल से पहले पूरी तरह से तैयार नहीं हो पाती थी।

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🗓️ बजट तारीख क्यों बदलकर 1 फ़रवरी कर दी गई?

सरकार ने साल 2017 में यह महत्वपूर्ण बदलाव किया — बजट की तारीख को 28 फ़रवरी से 1 फ़रवरी कर दिया गया। इसका मुख्य कारण यह था कि
✔ संसद को बजट पर चर्चा और अनुमोदन के लिए पर्याप्त समय मिले
✔ बजट प्रस्तावों को 1 अप्रैल से पहले लागू करना आसान हो
✔ मंत्रालयों को इंतज़ार न करना पड़े
✔ विभागों को योजनाओं पर काम जल्दी शुरू हो सके।

इस बदलाव से अब सरकार, सरकारी विभाग और राज्यों को लगभग दो महीने का अतिरिक्त समय मिला है ताकि वे बजट के लक्ष्य और योजनाओं को वित्तीय वर्ष के आरंभ से ही लागू कर सकें।

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🕚 बजट पेश होने का समय — सुबह 11 बजे

यह भी एक परंपरा रही है कि बजट सुबह 11 बजे पेश किया जाता है। इसका उद्देश्य यह है कि संसद में चर्चा, विश्लेषण और समीक्षा के लिए पूरी कार्यदिवस उपलब्ध रहे।

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📊 क्या 1 फ़रवरी को पेश करना ज़रूरी है?

• हाँ। सरकार चाहती है कि संसद को बजट की विस्तृत समीक्षा और संसदीय अनुमोदन के लिए पर्याप्त समय मिले।
• बजट प्रस्तावों को 1 अप्रैल से पहले लागू करना भी ज़रूरी होता है, ताकि नई योजनाएँ उसी वित्तीय वर्ष में लॉन्च हो सकें।
• 1 फ़रवरी को पेश budget की समीक्षा के बाद वित्तीय गतिविधियाँ सुचारू रूप से चल सकें।