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अतिवृष्टि से प्रभावित धाराशिव के किसानों को सरकार की बड़ी मदद, ₹1,278 करोड़ जारी

धाराशिव: अतिवृष्टि से प्रभावित किसानों को बड़ी राहत, ₹1,278 करोड़ का अनुदान वितरित

कठिन परिस्थिती में धाराशिव जिले के किसानों को बड़ी राहत मिली है। अतिवृष्टि से हुए नुकसान की भरपाई के रूप में कुल ₹1,278 करोड़ का अनुदान वितरित किया गया है। इस सहायता राशि का लाभ जिले के 9 लाख 76 हजार 825 किसानों को मिला है, जिनके बैंक खातों में सीधे रकम जमा की गई है। यह जानकारी भाजपा विधायक राणा जगजीतसिंह पाटील ने दी।

सरकार के नए मानकों के अनुसार अब 3 हेक्टेयर तक की भूमि पर हुए नुकसान के लिए भी मुआवजा दिया जाएगा, जिससे अधिक संख्या में किसानों को राहत मिल सकेगी।


अनुदान सीधे खाते में पाने के लिए e-KYC अनिवार्य

सरकार ने साफ किया है कि अनुदान की राशि सीधे किसानों के खातों में जमा करने के लिए e-KYC प्रक्रिया पूरी करना अनिवार्य है। किसानों से जल्द से जल्द केवाईसी पूरा करने की अपील की गई है।

गौरतलब है कि अतिवृष्टि के कारण महाराष्ट्र के कई जिलों में फसलों को भारी नुकसान हुआ था। कई इलाकों में नदियों और नालों में बाढ़ आ गई, जिससे खेती और कृषि भूमि बह गई। इस प्राकृतिक आपदा का बड़ा असर किसानों पर पड़ा, जिसमें धाराशिव जिले के किसान भी गंभीर रूप से प्रभावित हुए थे। ऐसे में अब राहत राशि के वितरण से किसानों को कुछ हद तक सहारा मिला है।


राज्य में 68.69 लाख हेक्टेयर फसलों को नुकसान

महाराष्ट्र में कुल 1 करोड़ 43 लाख 52 हजार 281 हेक्टेयर भूमि पर फसलों की बुवाई हुई थी, जिनमें से लगभग 68 लाख 69 हजार 756 हेक्टेयर क्षेत्र में फसलों को नुकसान पहुँचा है। कुछ क्षेत्रों में आंशिक और कई जगहों पर पूरी फसल नष्ट होने की स्थिति सामने आई है।

यह नुकसान मुख्य रूप से 29 जिलों में दर्ज किया गया है। सहायता के लिए 253 तालुकों को शामिल किया गया है, जिनमें 2,059 मंडल ऐसे हैं जहाँ फसल क्षति हुई है। सरकार ने राहत के लिए 65 मिमी वर्षा की शर्त लागू नहीं की और जहाँ भी नुकसान हुआ है, उन सभी क्षेत्रों को सहायता के दायरे में लाने का निर्णय लिया है।

इसके तहत, कटाव से प्रभावित भूमि के लिए ₹47,000 प्रति हेक्टेयर नकद सहायता दी जाएगी, जबकि नरेगा के माध्यम से ₹3 लाख प्रति हेक्टेयर अतिरिक्त मदद प्रदान की जाएगी। इस प्रकार, कटावग्रस्त भूमि के लिए कुल ₹3.5 लाख प्रति हेक्टेयर तक की आर्थिक सहायता दी जाएगी, ऐसा राज्य सरकार ने पहले ही घोषित किया था।

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