नई दिल्ली: सातवें वेतन आयोग का कार्यकाल 31 दिसंबर 2025 को समाप्त होने जा रहा है। इससे पहले ही केंद्र सरकार ने जनवरी 2025 में आठवें वेतन आयोग के गठन को मंजूरी दे दी थी। इसके बाद 4 नवंबर को आयोग के अध्यक्ष, सदस्यों और सदस्य सचिव के नामों की औपचारिक घोषणा की गई।
सुप्रीम कोर्ट की पूर्व न्यायाधीश रंजना देसाई को आठवें वेतन आयोग की अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। वहीं आईआईएम बेंगलुरु के प्रोफेसर पलक घोष को अंशकालिक सदस्य बनाया गया है और पंकज जैन आयोग के सदस्य सचिव होंगे।
18 महीने में देनी होगी रिपोर्ट
केंद्र सरकार ने आठवें वेतन आयोग को रिपोर्ट सौंपने के लिए 18 महीने का समय दिया है। आयोग की रिपोर्ट आने के बाद उसे स्वीकार करना और लागू करने का अंतिम फैसला केंद्र सरकार करेगी। मौजूदा स्थिति को देखते हुए यह साफ है कि आयोग की रिपोर्ट 1 जनवरी 2026 से पहले आने की संभावना कम है।
इसका मतलब यह है कि 1 जनवरी 2026 से तुरंत आठवें वेतन आयोग को लागू किया जाना संभव नहीं होगा। हालांकि, रिपोर्ट मिलने के बाद सरकार इसे पिछली तारीख (1 जनवरी 2026) से लागू कर सकती है। ऐसी स्थिति में केंद्रीय कर्मचारियों और पेंशनधारकों को बकाया (एरियर) मिलने की संभावना भी रहेगी।
Terms of Reference को मंजूरी
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता वाले केंद्रीय मंत्रिमंडल ने नवंबर महीने में आठवें वेतन आयोग के टर्म्स ऑफ रेफरेंस को मंजूरी दे दी है। हालांकि, अभी तक यह स्पष्ट नहीं है कि नए वेतन आयोग के तहत केंद्रीय कर्मचारियों की सैलरी में कितनी बढ़ोतरी होगी।
फिटमेंट फैक्टर कितना हो सकता है?
सूत्रों के अनुसार, आठवें वेतन आयोग में फिटमेंट फैक्टर 2.4 से 3.0 के बीच रहने की संभावना जताई जा रही है।
- छठे वेतन आयोग में फिटमेंट फैक्टर 1.86 था
- सातवें वेतन आयोग में यह 2.57 रहा
फिटमेंट फैक्टर क्या होता है?
फिटमेंट फैक्टर एक मल्टीप्लायर होता है, जिसके जरिए मौजूदा मूल वेतन को गुणा कर नया मूल वेतन तय किया जाता है।
उदाहरण के तौर पर, अगर किसी कर्मचारी का मूल वेतन 18,000 रुपये है और फिटमेंट फैक्टर 2.4 तय होता है, तो नया मूल वेतन 43,200 रुपये हो सकता है। यानी मूल वेतन में लगभग 25,200 रुपये की बढ़ोतरी संभव है।
किन बातों पर तय होगा फिटमेंट फैक्टर?
वेतन आयोग फिटमेंट फैक्टर तय करते समय कई पहलुओं पर विचार करता है, जैसे—
- महंगाई और जीवनयापन की लागत
- महंगाई सूचकांक
- केंद्र सरकार की आर्थिक स्थिति
- बजट क्षमता
कब लागू हुआ था 7वां वेतन आयोग?
सातवां वेतन आयोग 1 जनवरी 2016 से लागू किया गया था। इसी आधार पर यह अनुमान लगाया जा रहा है कि आठवां वेतन आयोग 1 जनवरी 2026 से लागू हो सकता है, हालांकि अंतिम फैसला रिपोर्ट आने के बाद ही होगा।