बिहार के गृह मंत्री सम्राट चौधरी और डीजीपी विजय कुमार पहले ही स्पष्ट कर चुके हैं कि अब राज्य में माफियाओं और अवैध निर्माण करने वालों पर कड़ी कार्रवाई होगी और जरूरत पड़ने पर बुलडोज़र भी चलाया जाएगा।
एनडीए सरकार के दोबारा भारी बहुमत से सत्ता में आने के बाद प्रदेश में “योगी मॉडल” जैसा बुलडोज़र एक्शन तेज़ी से आगे बढ़ रहा है। अवैध निर्माणों के खिलाफ अभियान अब कई जिलों में प्रभावी रूप से शुरू हो चुका है।
शुक्रवार को मुजफ्फरपुर में प्रशासन ने अतिक्रमण हटाने की व्यापक मुहिम चलाई, जिसके दौरान गैरकानूनी ढंग से बनाए गए कई संरचनाओं को ध्वस्त किया गया।
अल्टीमेटम के बाद कार्रवाई
मोतीझील मार्केट क्षेत्र में हुए अभियान में प्रशासन ने उन सभी निर्माणों पर बुलडोज़र चलाया, जिन्हें हटाने के लिए पहले ही स्पष्ट चेतावनी जारी की गई थी। समय सीमा बीत जाने के बावजूद कुछ लोगों ने अपनी अवैध संरचनाएँ नहीं हटाईं, जिसके बाद उन दुकानों और इमारतों को ढहाने की कार्रवाई की गई।
पूरे शहर में चलेगा अभियान – डीएम
मुजफ्फरपुर के डीएम सुब्रत सेन ने एनडीटीवी से कहा कि शहरभर में अवैध निर्माणों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई जारी रहेगी। उन्होंने बताया कि कानून का उल्लंघन करके बनाए गए किसी भी ढांचे को नहीं बख्शा जाएगा और ऐसे सभी निर्माण हटाकर शहर को सुचारू और व्यवस्थित बनाया जाएगा।
गृह मंत्री और डीजीपी की चेतावनी के बाद अभियान तेज
सरकार और पुलिस प्रशासन ने पहले से ही अवैध निर्माण और माफिया नेटवर्क पर कार्रवाई की पूरी तैयारी कर ली है। बिहार पुलिस ने माफिया तत्वों की सूची बनाकर अदालत को सौंप दी है। कोर्ट से आदेश मिलते ही उनके अवैध ठिकानों और संपत्तियों पर तुरंत बुलडोजर कार्रवाई की जाएगी।
इसके पहले भी पटना और फिर हाईकोर्ट के निर्देश पर खगड़िया में बुलडोज़र अभियान चलाया गया था। शहरों में बढ़ते ट्रैफिक दबाव और लगातार जाम की समस्या को देखते हुए कई जगहों पर अतिक्रमण हटाने की प्रक्रिया तेज की गई है।